केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बैठक के बाद मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए तीन अहम फैसलों की जानकारी दी

 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बैठक के बाद मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए तीन अहम फैसलों की जानकारी दी

आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं।  कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में

 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए तीन अहम फैसले लिए गए हैं.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पीएलआई योजना शुरू करने का फैसला किया है।

Cabinet has approved Production Linked Incentive (PLI) Scheme on ‘National programme on High Efficiency Solar PV Modules’ for achieving manufacturing capacity of Giga Watt (GW) scale in High Efficiency Solar PV Modules: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/P6HLHIdigE

— ANI (@ANI) September 21, 2022

पीएलआई योजना सोलर पीवी मॉड्यूल पर शुरू की जाएगी।

 सौर पीवी मॉड्यूल पर पीएलआई योजना के माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट गैर-पारंपरिक ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल किया जाएगा।  इसके लिए सरकार ने 19500 करोड़ का बजट आवंटित किया है।  सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अक्षय ऊर्जा पर सौर पीवी के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है।

14 क्षेत्रों में शुरू की गई पीएलआई योजना

 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 14 सेक्टरों में पीएलआई योजना शुरू की है.  यह उल्लेख किया जा सकता है कि पीएलआई का मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है।

Cabinet approved modifications in “Programme for Development of Semiconductors & Display Manufacturing Ecosystem”. 50% incentives for semiconductor fabs across technology nodes as well as for compound semiconductors, packaging & other semiconductor facilities: Union Min A Thakur pic.twitter.com/eQQHi49klj

— ANI (@ANI) September 21, 2022

सेमीकंडक्टर विकास कार्यक्रम में संशोधन स्वीकृत

 सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।  इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी नोड्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग और अन्य सुविधाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय रसद नीति का अनुमोदन

 अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है.  राष्ट्रीय रसद नीति, यूलिप, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के अनुमोदन के बाद रसद सेवाओं में तेजी से दक्षता के लिए मदद मिलेगी।