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गैस के बढ़ते दाम से मिलेगी राहत!  सरकार की ओर से लिया गया पहला बड़ा फैसला चालू माह में राहत की संभावना

गैस के बढ़ते दाम से मिलेगी राहत! सरकार की ओर से लिया गया पहला बड़ा फैसला चालू माह में राहत की संभावना

 गैस के बढ़ते दाम से मिलेगी राहत!  सरकार की ओर से लिया गया पहला बड़ा फैसला चालू माह में राहत की संभावना

गैस के दाम कम करने के लिए सरकार ने उठाए कदम  गैस की कीमतों की समीक्षा के लिए बनी कमेटी  इस महीने के अंत में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी  इस समय देश में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार ने इन्हें कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।  सरकार ने देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की कीमतों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।  सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ किरीट पारिख की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया है।  समिति में उर्वरक मंत्रालय से लेकर गैस उत्पादकों और खरीदारों तक के प्रतिनिधि शामिल हैं।  समिति इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और अपनी रिपोर्ट के आधार पर सरकार कीमतों पर फैसला ले सकती है.   गैस की कीमतों को कम करने के लिए नीति तैयार करें  सरकार ने समिति से एक विश्वसनीय गैस मूल्य निर्धारण प्रणाली पर काम करने को कहा है जो भारत को लंबे समय में गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी।  1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी गैस की नई कीमतें इस समीक्षा से प्रभावित नहीं होंगी।


  • गैस के दाम कम करने के लिए सरकार ने उठाए कदम
  •  गैस की कीमतों की समीक्षा के लिए बनी कमेटी
  •  इस महीने के अंत में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी

 इस समय देश में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार ने इन्हें कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।  सरकार ने देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की कीमतों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।  सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ किरीट पारिख की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया है।  समिति में उर्वरक मंत्रालय से लेकर गैस उत्पादकों और खरीदारों तक के प्रतिनिधि शामिल हैं।  समिति इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और अपनी रिपोर्ट के आधार पर सरकार कीमतों पर फैसला ले सकती है.

 गैस की कीमतों को कम करने के लिए नीति तैयार करें

 सरकार ने समिति से एक विश्वसनीय गैस मूल्य निर्धारण प्रणाली पर काम करने को कहा है जो भारत को लंबे समय में गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी।  1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी गैस की नई कीमतें इस समीक्षा से प्रभावित नहीं होंगी।

महंगाई और प्रदूषण कम करने का लक्ष्य

 सरकार ने यह फैसला महंगाई और प्रदूषण को कम करने के लिए गैस का इस्तेमाल बढ़ाने के मकसद से लिया है।  मोदी सरकार 2030 तक देश की कुल ऊर्जा खपत में गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करना चाहती है.  वहीं, 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है।

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